पीएनजी है तो एलपीजी करना होगा सरेंडर: केंद्र के निर्देश के बाद प्रदेश में लागू नई व्यवस्था, हर दिन करीब दो हजार दिए जा रहे नए कनेक्शन

लखनऊ|24 अप्रैल 2026
केंद्र के निर्देश के बाद प्रदेश में लागू नई व्यवस्था,  हर दिन करीब दो हजार दिए जा रहे नए कनेक्शन

लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद अब पीएनजी कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यह फैसला गैस सप्लाई को बेहतर बनाने और संभावित संकट से निपटने के लिए लिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में इस व्यवस्था को तेजी से लागू किया जा रहा है।

सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे मुख्य कारण गैस आपूर्ति को स्थिर और सुचारु बनाना है। हाल के अंतरराष्ट्रीय हालात खासकर ईंधन आपूर्ति पर असर डालने वाले तनाव के कारण यह कदम जरूरी माना गया है। सरकार का मानना है कि पीएनजी एक सुरक्षित और लगातार उपलब्ध रहने वाला विकल्प है। इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। सप्लाई 24 घंटे जारी रहती है।

केंद्र की अधिसूचना के बाद लागू नियम

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 24 मार्च को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसमें पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार और गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अब इसी के आधार पर राज्यों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग ने इस पर अमल शुरू कर दिया है।

पीएनजी और एलपीजी दोनों साथ नहीं रख सकेंगे

नए नियम के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन है। वह एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता भविष्य में नया एलपीजी कनेक्शन भी नहीं ले सकेंगे। न ही सिलेंडर का रिफिल मिलेगा। इससे डुप्लीकेट उपयोग को रोका जाएगा और गैस की बचत होगी।

जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन वहां पीएनजी अनिवार्य

जहां-जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है वहां के निवासियों को पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियां इसके लिए लगातार काम कर रही हैं। राज्य में 12 सीजीडी नेटवर्क कंपनियां सक्रिय हैं। ये आवासीय क्षेत्रों में तेजी से पाइपलाइन बिछा रही हैं। औसतन हर दिन करीब 2000 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा नोटिस

सीजीडी कंपनियां उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के जरिए सूचना भेज रही हैं। इसमें पीएनजी कनेक्शन लेने का अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के तीन महीने बाद एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तेल कंपनियों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इसकी जानकारी दी जा रही है।

मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

एसपी गोयल ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी से जोड़ा जाए। इससे गैस सप्लाई सिस्टम मजबूत होगा और भविष्य में संकट से बचा जा सकेगा।

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